बळीराजा जागा हो, शिक्षण वाचवण्याच्या चळवळीचा धागा हो

कोल्हापूर / प्रतिनिधी

आदरणीय बाबासाहेबांनी घटना लिहिली घटनेमध्ये खरंतर प्राथमिक शिक्षण हे बाबासाहेबांना मूलभूत हक्कात हवे होते पण काहींच्या विरोधामुळे शिक्षण हे मार्गदर्शक तत्त्वात गेले. त्यानंतर जवळजवळ 60 वर्षे उलटून गेली आणि 2009 ला प्राथमिक शिक्षण सक्तीच म्हणजेच आरटीई कायदा सुरु झाला. तरीही महाराष्ट्र शासन गोरगरिबांचे शिक्षण संपवण्याचे धोरण आखत आहे. 

नुकतेच उपमुख्यमंतत्री अजित पवार म्हणाले, एका शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीन कर्मचारी येथील त्याच दिवशी शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी सीएसआर फंडामार्फत शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय सुद्धा जाहीर केला.  तसेच शासनाने खाजगी संस्थांच्या मार्फत कर्मचारी भरले जातील असे जाहीर केले. आता या तिन्ही विषयांच्याकडे विस्ताराने पाहिले तर अजित पवारांनी म्हटले एका कर्मचाऱ्यांमध्ये तीन कर्मचारी येथील आता शासकीय कर्मचारी होण्यासाठी गोरगरिबांची मुले शिक्षण घेत आहेत. अहोरात्र अभ्यास करत आहेत म्हणजेच भविष्यात शासकीय नोकर बंद होतील आणि गोरगरिबांच्या मुलांची शासकीय नोकरीची स्वप्ने बंद होतील. 

खरंतर दुसऱ्या प्रश्नाकडे आपण पाहताना सीएसआर फंड यापूर्वी सुद्धा विविध जिल्ह्यांमध्ये कंपन्या देत असत आणि तो त्या शाळा आनंदाने स्वीकारत असत कारण फंड दिला किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू दिल्या की तिथे तो विषय संपायचा पण आता शासनाने नवीनच फंडा काढला आहे. शाळा दत्तक द्यायचा, हळूहळू त्या शाळांच्या जागा हडपायच्या किंवा शाळा एकत्रिकरण करून शिक्षक वाचवायचे असा कुटील डाव यामध्ये दिसतो आहे. एकीकडे इंग्लंड सारखा देश शिक्षणावर प्रचंड खर्च करत आहे. 1882 पासून शिक्षणावर प्रचंड खर्च करत असल्यामुळे त्यांनी अनेक देशांच्या वरती राज्य केले आणि आपण मात्र शिक्षणावरती तीन टक्के खर्च करतोय आणि तोही आता एक टक्क्यावर आणण्याचा डावपेच शासनाने आखला आहे  गोरगरिबांच्या मुलांचं शासकीय नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न आणि शिक्षण धुळीला नेण्याचे काम सध्याचे सरकार करत  आहे तेव्हा आता नुसतं आम्ही उठाव करून चालणार नाही समाजातल्या प्रत्येक घटकांना त्या विरोधात बोललं पाहिजे आवाज उठवला पाहिजे हातात नांगर घेणाऱ्या माझ्या बळीराजांन या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन केलं पाहिजे आमच्या  सोबत या निर्णयाविरुद्ध लढले पाहिजे तरच उद्याचं हे खाजगीकरण थांबेल आणि गोरगरिबांच्या मुलांचे शिक्षण वाचेल असे मत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कोल्हापूरचे शाखेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौदकर यांनी व्यक्त केले.