कोल्हापूर महापालिकांमध्ये चारसदस्यीय प्रभागरचना ; नगरसेवकांची संख्या वाढणार

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) - कोल्हापूर सांगली महापालिकेसह राज्यातील 19 ड वर्ग महापालिकांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी चारसदस्यीय प्रभागरचना करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज यांनी दिले आहेत. या नव्या रचनेमुळे कोल्हापूर महापालिकेत नगरसेवकांची संख्या 81 वरून 100 वर जाण्याची शक्यता आहे, तर प्रभागांची संख्या 25 एवढी राहू शकते. नव्या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळाली असून प्रभागरचना लोकसंख्या व मतदारसंख्येच्या आधारे केली जाणार आहे. यावेळी एका प्रभागामागे सरासरी मतदारसंख्या सुमारे 24 हजार असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

निवडणूक इतिहास आणि बदलती धोरणे - 

2015 मध्ये महापालिकांमध्ये एकसदस्यीय प्रभागानुसार निवडणूक झाली होती. त्यात 81 प्रभागांमधून तितकेच नगरसेवक निवडून आले. मात्र, 2020 मध्ये नगरसेवकांची मुदत संपल्यानंतर लॉकडाऊनमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्याने निवडणूक प्रणालीतही बदल झाले. महाविकास आघाडी सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करून पुन्हा एकसदस्यीय रचना लागू केली. त्यानंतर 2022 मध्ये महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर चारसदस्यीय रचना पुन्हा लागू करण्यात आली. सध्या सुरू असलेली ही निवडणूक प्रक्रिया त्याच निर्णयावर आधारित आहे.

2022 मध्ये कोल्हापूर महापालिकेने तीनसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पाडली होती. त्यात 31 प्रभाग आणि 92 नगरसेवक होते. मात्र, नव्या आदेशानुसार चारसदस्यीय रचना लागू असल्याने प्रभागांची संख्या 25 आणि नगरसेवकांची संख्या 100 असण्याची शक्यता आहे.

प्रभागरचनेची दिशा व नियमावली - 

प्रभागरचना करताना सुरुवात उत्तर दिशेपासून करून पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाण्याची आणि शेवटचा प्रभाग दक्षिण दिशेला ठेवण्याची स्पष्ट सूचना आहे. प्रभागांना क्रमांक देतानाही हीच दिशा पाळण्याचे आदेश आहेत. यानुसार प्रभागरचना कसबा बावडा (उलपे मळा) येथून सुरू होऊन राजेंद्रनगर येथे संपेल.

प्रभागरचना करताना घ्यायची काळजी - 

प्रभागांचे सीमांकन करताना एका इमारती, चाळ, किंवा वस्त्यांचे विभाजन होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. नैसर्गिक व भौगोलिक मर्यादा – जसे की रस्ते, नद्या, नाले, रेल्वे रुळ – यांचा आधार घेऊन प्रभागांची मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या वस्त्यांचे विभाजन होऊ नये, असेही स्पष्टपणे आदेशात नमूद आहे.

प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेसाठी महापालिका आयुक्तांना संपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रारूप तयार केल्यानंतर त्याचे सादरीकरण जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात येईल. आयोगाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रभागरचना जाहीर केली जाईल.