पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुधार कार्यक्रमात करोडो रुपयांचा घोटाळा..

दौण्ड (प्रतिनिधी) :मयूर साळवे 

पुणे जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील 439 शाळांमध्ये शाळा सुधारणा कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे . त्यासाठी करोडो रुपयांची तरतूद केली आहे . ही चांगली बाब आहे परंतु शाळांची सुधारणा होण्याऐवजी बांधकाम विभागाच्या अधिकारी व बांधकाम ठेकेदार यांच्या संपत्तीत प्रचंड सुधारणा होत आहे .अनेक ठिकाणच्या शाळेत दुरुस्ती करायच्या वर्ग खोल्यांची संख्या कमी असून प्रत्यक्षात शाळा सुधार आराखड्यात जास्त दुरुस्ती वर्गखोल्या दाखवून ज्यादाचे अनुदान मंजूर करून घेतले आहे .हे अनुदान मंजूर करत असताना मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे .यामध्ये ठेकेदार व अधिकारी यांची आर्थिक सुधारणा कशी होईल हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून नियोजन करण्यात आले आहे .बांधकामाच्या कामाचे ठेकेदार व सब ठेकेदार असे अनेक ठिकाणी पाच-सहा झालेले आहेत परंतु प्रत्येकाचा वाटा ठरलेला आहे .त्यामुळे ठेकेदार सब ठेकेदार अधिकारी यांना किती रकमा दिल्या जातात व किती रकमेचे काम होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे .ज्या ठिकाणी शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची अत्यंत गरज आहे अशा ठिकाणी पुरेसे अनुदान दिलेले नाही किंवा काही ठिकाणी तर अनुदानच मंजूर करण्यात आले नाही .त्यामुळे या शाळा सुधार योजनेचा कारभार "आजार रेड्याला व इंजेक्शन पखालीला " या उक्तीप्रमाणे सुरू आहे .जिल्ह्यात 439 ठिकाणी शाळा सुधार कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे .काही ठिकाणी हा शाळा दुरुस्ती करण्याचा कार्यक्रम पूर्ण झालेला आहे तर अनेक ठिकाणी सुरू आहे .परंतु निधी खर्च करून शाळा सुधार झाल्याचे दाखवण्यात आलेले आहे . प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत.याची जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दखल घेणे गरजेचे आहे व उच्चस्तरीय समिती नेमून या बांधकामाचे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे .मूल्यांकनापेक्षा जास्त रक्कम बांधकाम ठेकेदाराला देण्यात आले असल्यास ती अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्यात आली पाहिजे अशी मागणी पालक वर्गातून होताना दिसून येत आहे .शाळा सुधार योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या सुधारणेबाबत शाळेच्या मुख्याध्यापकांना किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही .दुरुस्ती कशा प्रकारची करण्यात येणार आहे , किती स्क्वेअर फुटाची दुरुस्ती आहे .किती स्केअर फुट चित्रे काढण्यात येणार आहेत .कोणत्या बाबीसाठी किती निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे , याबाबत शाळेचे मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीला अंधारात ठेवून कामकाज सुरू आहे .ही बाब गंभीर आहे .

गौतम कांबळे (महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघ अध्यक्ष)यांची प्रतिक्रिया..

शाळा सुधारणा योजनेत भ्रष्टाचार होणे गंभीर बाब असून जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या गोरगरीब ,वंचित , शोषित , पीडित बहुजनांच्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे . उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून मूल्यांकन करूनच बांधकाम ठेकेदाराला रकमा आदा कराव्यात .मूल्यांकनापेक्षा जास्त रक्कम दिली असल्यास बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी व अशा अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली .