केंद्रप्रमुख भरतीसाठी सुधारित अधिसूचना

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) - राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत केंद्रप्रमुख पदांवर ५० टक्के पदे शिक्षकांमधून स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याचे निश्चित झाले होते. ही विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ सुरुवातीला माहे जून २०२३ मध्ये होणार होती. मात्र जवळपास दोन वर्ष उलटूनही केंद्रप्रमुख सेवा प्रवेश नियम बदल न झाल्यामुळे ही परीक्षा होऊ शकली नव्हती. अखेर या साऱ्याला पूर्णविराम देत, शासनाकडून अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या केंद्रप्रमुख भरतीसाठी सुधारित अधिसूचना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा ( सेवा प्रवेश) (सुधारणा) नियम २०२५  ग्रामविकास विभागाकडून देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून सुद्धा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता.

केंद्रप्रमुख म्हणजे फक्त निरीक्षक नव्हे, तर शाळांचा मार्गदर्शक, शिक्षकांचा पाठीराखा, विद्यार्थ्यांचा हितचिंतक आणि प्रशासनाचा दुवा आहे, हे विचारात घेऊन सुधारित अधिसूचनेनुसार, केंद्रप्रमुख पदासाठी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव यासाठी सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या अधिसूचनेनुसार केंद्रप्रमुख पदावरील नियुक्ती ही पदोन्नतीने आणि निवडीद्वारे अनुक्रमे ५०:५० या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. 

या अधिसूचनेनुसार पदोन्नतीसाठी पात्र असणारे जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापक या पदावर कार्यरत असणाऱ्या व सहा वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या  प्रशिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांच्या मधून ज्येष्ठतेच्या आधारे केंद्रप्रमुख पदासाठी पदोन्नतीने निवड केली जाईल. तसेच पदोन्नतीसाठी पात्र असणारे आणि सहा वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील प्रशिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांच्या मधून जेष्ठतेच्या आधारे सुद्धा केंद्रप्रमुख पदी पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने वेळोवेळी विहित केलेल्या धोरण आणि कार्यपद्धतीनुसार त्यासाठी घेण्यात आलेल्या मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या निकालातून गुणवत्तेच्या आधारावर केंद्रप्रमुख पदासाठी योग्य उमेदवाराची निवड केली जाईल. या विभागीय स्पर्धा परीक्षेसाठी 6 वर्षे अनुभव असणारे प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक आणि प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक पदासाठीची शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे आणि 6 वर्षाचा अनुभव असणारे प्राथमिक शिक्षक  सुद्धा अर्ज करू शकतात. 

"केंद्रप्रमुख भरती संबंधातील ही एक सुधारित अधिसूचना म्हणजे केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतील अमूलाग्र परिवर्तनाची सुरुवात आहे. या अधिसूचनेनुसार होणारी केंद्रप्रमुखांची निवड  ही  शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्ता वाढविण्यासाठी , नेतृत्व विकसित करण्यासाठी आणि गावपातळीवर शिक्षण व्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल " असा आशावाद राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांनी व्यक्त केला.