"ऑपरेशन सिंदूर" वर टीका करणाऱ्या शिक्षिकेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

पुणे - पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर जोरदार हवाई कारवाई केली होती. 'ऑपरेशन सिंदूर' या कारवाईचे देशभरात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले. मात्र, पुण्यातील फराह दिबा या शिक्षिकेने याच ऑपरेशनची खिल्ली उडवणारे व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटस ठेवले होते, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. फराह दिबा या शिक्षिकेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 

फराह दिबा हिने जळत्या तिरंग्याचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅप स्टेटसवर ठेवून आणि देशविरोधी संदेश पोस्ट करून सोशल मीडियावर वादग्रस्त भूमिका मांडली होती. तसेच, पुण्यातील मोहम्मद वाडी येथील मारगोसा हाइट्स सोसायटीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये ऑपरेशन सिंदूरबाबत हसण्याचा इमोजी टाकल्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला. या प्रकारानंतर सोसायटीतील रहिवाशांनी तिच्या विरोधात निदर्शने केली आणि पोलिसांत तक्रार दाखल केली.

या प्रकरणी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात 7 मे रोजी फराह दिबा विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर फराह दिबा हिने आपल्या विरोधातील गुन्हे रद्द व्हावेत यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.

न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, "राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका पोहोचवणाऱ्या संदेशांना क्षुल्लक समजून चालणार नाही." तसेच, "याचिकादार शिक्षिका असून सुशिक्षित आहेत. अशा व्यक्तीकडून जबाबदारीची अपेक्षा असते. त्यांनी पंतप्रधान, लष्कर आणि देशविरोधी संदेश पोस्ट केल्याने हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचं आहे," असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

फराह दिबा यांच्या वतीने वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, "त्यांना CRPC 41-A अंतर्गत नोटीस देण्यात आलेली नाही, त्या मानसिक तणावात होत्या आणि त्यांनी मेसेज डिलीट करून तक्रारदाराची माफी मागितली आहे." मात्र, सरकारी वकिलाने या युक्तिवादाचा जोरदार विरोध केला.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला काही मर्यादा असतात, असा सर्वोच्च न्यायालय आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, "देशविरोधी, फुटीरतावादी किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण करणारे संदेश सहन केला जाणार नाही." पोलिसांनी अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेले नसले तरी परिस्थिती पाहता गुन्हा रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.