हिंदी शिकवण्याची सक्ती थांबवा, नाहीतर संघर्ष अटळ – राज ठाकरेंचा केंद्रसरकारला इशारा

मुंबई - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेत केंद्र सरकारला थेट इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटलं, हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती इतर भाषांसारखीच एक राज्यभाषा आहे. महाराष्ट्रात ती पहिलीपासून सक्तीने शिकवणे म्हणजे भाषिक जबरदस्ती आहे, आणि मनसे हे कधीही खपवून घेणार नाही. देशात भाषावार प्रांतरचना झाली आहे आणि त्या तत्वाला छेद देणारा हा निर्णय आहे. त्रिभाषा सूत्र हे सरकारी व्यवहारापुरतं मर्यादित ठेवा, शिक्षणावर लादू नका. महाराष्ट्रात हिंदीकरणाचा प्रयत्न झाल्यास संघर्ष अटळ आहे.

राज ठाकरे पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारचा हा हिंदीकरणाचा डाव महाराष्ट्रात यशस्वी होऊ देणार नाही. आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही आहोत, असं स्पष्ट शब्दांत सांगत महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मुद्दा उचलून त्यांनी धरला. प्रत्येक राज्यात स्थानिक भाषेचा सन्मान राखला पाहिजे. जसं आम्ही इतर राज्यात त्यांच्या भाषेचा सन्मान करतो, तसं इथं मराठीचा सन्मान व्हायला हवा. हिंदी सक्ती केवळ महाराष्ट्रातच का? हीच सक्ती दक्षिणेत केली तर तिथल्या सरकारांचं काय होईल? असा सवालही ठाकरेंनी उपस्थित केला. हे भाषेचं राजकारण आहे. जेव्हा सरकारकडे दाखवण्यासारखं काही नसतं, तेव्हा ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती लागू केली जाते," असा आरोपही त्यांनी केला. हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ असेल त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवरच असेल. महाराष्ट्रात हिंदीची पुस्तके शाळांमध्ये वाटली जाणार नाहीत आणि दुकानात विक्रीही होऊ दिली जाणार नाही असंही राज ठाकरे म्हणाले आहेत.