'या' कारणासाठी लाडक्या बहिणींकडून राज्य सरकार करणार वसुली

मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्यातील ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी प्रशासनाने तपास सुरू केला आहे. ही योजना फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, सरकारच्या तपासणीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनेक महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे राज्य शासन लवकरच सर्व संबंधित विभागांना रकमेची वसुली करण्याचे आदेश जारी करणार आहे.

सध्या राज्य शासनाने १,६०,५५९ महिला व पुरुष सरकारी कर्मचाऱ्यांची छाननी केली असून, त्यात २,६५२ महिला कर्मचाऱ्यांनी नियम तोडून योजनेचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ऑगस्ट २०२४ ते एप्रिल २०२५ दरम्यान प्रत्येकी १३,५०० रुपये जमा झाले होते. एकूण रक्कम सुमारे ३ कोटी ५८ लाख रुपये इतकी आहे.

UID डेटा व सेव्हार्थ प्रणालीच्या मदतीने तपासणी - 

सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला या कर्मचाऱ्यांचा UID आधारित डेटा दिला होता. सेव्हार्थ प्रणालीतील नोंदींच्या आधारे संबंधित महिलांनी लाभ घेतल्याची माहिती मिळाली. या गैरव्यवहारात मुख्यतः तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले.

दोन योजनांचा लाभ घेतलेल्या महिलांचाही तपास - 

तपासादरम्यान आणखी एक तथ्य समोर आले आहे – सुमारे ८ लाख ८५ हजार महिला अशा आहेत ज्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह ‘नमो शेतकरी’ योजनेचाही लाभ घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार, एका पेक्षा अधिक सरकारी योजनांचा लाभ घेतल्यास वार्षिक एकूण रक्कम १८ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असू नये.

मात्र या महिलांनी महिन्याला १,५०० रुपये (वार्षिक १८,००० रुपये) लाडकी बहीण योजनेतून आणि नमो शेतकरी योजनेतून केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळून आणखी १२,००० रुपये घेतले. यामुळे त्यांना एकूण ३०,००० रुपये वार्षिक मिळाले आहेत, जे शासनाच्या नियमाविरोधात आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता शासनाने निर्णय घेतला आहे की या महिलांना पुढील काळात नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत १२,००० रुपये आणि लाडकी बहीण योजनेतून फक्त ६,००० रुपये (म्हणजेच एकूण १८,००० रुपये)च दिले जातील.