प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न प्रलंबित; सर्व्हे करण्यासाठी निधी देण्याची आ. सतेज पाटील यांची मागणी

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) कोल्हापूर शहर लगतचे उपनगर त्याचबरोबर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सुमारे 60 हजार मिळकत धारकांच्या मिळकत पत्रिकेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्याचा सर्व्हे करण्यासाठी ११ कोटी २१ लाख ७३ हजारांचा खर्च अपेक्षीत आहे. याबाबत, राज्य सरकारने कार्यवाही करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली आहे. यावर बोलताना महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन दिले. 

कोल्हापूर शहराचा लगतचे उपनगर त्याचबरोबर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सुमारे 60 हजार मिळकत धारकांच्या, मिळकत पत्रिकेचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या मिळकत धारकांना, मिळकत पत्रिका देण्याकरिता, ड्रोन द्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्याचा सर्व्हे करण्याची गरज आहे. मात्र यासाठी, ११ कोटी २१ लाख ७३ हजारांचा खर्च अपेक्षीत असल्याकडे आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. कोल्हापूर शहराच्या उपनगर परिसरातील आजूबाजूच्या गावातील सुमारे ६० हजार घरांना अजूनही मिळकत पत्रिका मिळत नसल्याचे एप्रिल २०२४ च्या दुसऱ्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे. त्यांना मिळकत कार्ड देण्यासाठी सर्व्हे होण्याची गरज असून त्यासाठी ११ कोटी २१ लाख रुपयांची गरज आहे, हे ही खरे आहे काय? असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषंगाने निर्णय घेऊन आणि निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच ६० हजार घरांचे सर्वेक्षण करून या घरांना लवकरात लवकर मिळकत पत्रिका देण्याच्यादृष्टीने कोणती कार्यवाही केली आहे, वा करण्यात येत आहे. आदी प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आले. यावर उत्तर देताना, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ६ आणि हद्दीबाहेरील लगतच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ६ अशा एकूण १२ गावांचे नागरीकरण झालेले सुमारे ३ हजार ७६.६७ हेक्टर आर इतके क्षेत्र आहे. त्यामधील अंदाजे ६० हजार मिळकतीच्या नगर भूमापनासाठी एकूण १२ गावातील १ हजार ६४८ सर्व्हे नंबर प्रस्तावित करणेत आलेले आहेत. या १२ गावांमध्ये नगर भूमापन करणेसाठीची महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम-१२२ ची अधिसुचना जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडून १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंजुर करण्यात आली आहे. नगर भूमापनाचे काम आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करण्यासाठी ११ कोटी २१ लाख ७३ हजार ७८३ इतका खर्च अपेक्षीत आहे. शिवाय हे काम पूर्ण होईपर्यंत त्यामध्ये २५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेने पत्रान्वये महानगरपालिका हद्दीतील ६ गावांच्या नगर भूमापनासाठीचा खर्च उपलब्ध करून देण्याची तयारी देखील दर्शविलेली आहे. तसेच उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रातील सहाही गावांचा मूळ गावठाण सर्व्हे झालेला असून गावठाणाबाहेरील विस्तारीत क्षेत्रातील नगर भूमापनाचे काम स्वामित्व योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात हाती घेण्यात येणार आसल्याच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, सांगितले.