राज्यातील 'या' प्रमुख देवस्थानांच्या विकासासाठी सरकारकडून मोठा निधी

मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारने राज्यातील प्रसिद्ध देवस्थानांच्या जीर्णोद्धार आणि विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून शासन निर्णय प्रसृत करण्यात आला आहे. अष्टविनायक मंदिरांच्या विकासासाठी १४७.८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, कोल्हापूरच्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरासाठीही भरघोस आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
अष्टविनायक मंदिरांचा विकास -
अष्टविनायक मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी सुरुवातीला २०२१-२२ मध्ये ९२.१९ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्याचा सुधारित प्रस्ताव २०२४ मध्ये १४७.८१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. ६ मे २०२५ रोजी चौंडी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आणि त्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत अंतिम शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
प्रमुख मंदिरांसाठी मंजूर निधी (रुपयांमध्ये) -
- मोरगाव (श्रीमयुरेश्वर) : ८.२१ कोटी
- थेऊर (श्रीचिंतामणी) : ७.२१ कोटी
- ओझर (श्रीविघ्नेश्वर) : ७.८४ कोटी
- रांजणगाव (श्रीमहागणपती) : १२.१४ कोटी
- पाली (श्रीबल्लाळेश्वर) : २६.९० कोटी
- महाड (श्रीवरदविनायक) : २८.२४ कोटी
- सिद्धटेक (श्रीसिद्धिविनायक) : ९.९७ कोटी
- विविध पूरक कामांसाठी (विद्युतीकरण, वास्तुविशारद सल्ला, जीएसटी इ. ) : ४७.३९ कोटी
श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर विकास -
कोल्हापूरच्या श्री जोतिबा मंदिरासाठी एकूण २५९.५९ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये खालील कामांचा समावेश आहे.
- श्री जोतिबा व यमाई मंदिर संवर्धन व दुरुस्ती
- पायवाटा, डोंगरकडे आणि तळे परिसराचे सुशोभीकरण
- नवीन कार्यालयांची उभारणी
- ज्योतस्तंभ आणि केदार विजय गार्डन निर्मिती
- यमाई मंदिराजवळील चाफेवन परिसर विकास
- यातील ८१.६० कोटींची कामे थेट नियोजन विभागामार्फत केली जाणार आहेत. ही सर्व कामे मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
तुळजाभवानी मंदिरासाठी निधी -
तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिर विकासासाठी तब्बल १,८६५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्याला राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. हे मंदिर महाराष्ट्राच्या धार्मिक व सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग मानले जाते. नवरात्रीत येथे लाखो भाविक भेट देतात.
तुळजाभवानी मंदिराच्या विकास आराखड्यात दर्शन व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, श्रद्धाळूंसाठी सोयीसुविधा आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन या बाबींचा समावेश आहे. हा आराखडा धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला आहे.