अपात्र कर्जमाफीतील वसूल व्याजाचे ६३ कोटी रुपये केडीसीसी बँकेकडून विकास सेवा संस्थांना परत

कोल्हापूर :शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील अपात्र कर्जाच्या व्याजापोटी वसूल केलेली ६३ कोटी रुपये रक्कम केडीसीसी बँकेने विकास सेवा संस्थांना परत केली. यामुळे विकास सेवा संस्थांचा अनिष्ट दुरावा व संचित तोटाही कमी होणार आहे. केडीसीसीची बँकेचे अध्यक्ष मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरवड्यापूर्वी झालेल्या बँकेच्या संचालक मंडळ बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय झाला होता. त्या बैठकीत कर्जमाफी योजनेतील अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून कुणाही शेतकऱ्यांची आडवणूक करू नका अशा सक्त सूचनाही, मंत्री मुश्रीफ यांनी विकास सेवा संस्थाना दिल्या होत्या. अपात्र कर्जमाफी या कारणामुळे अनिष्ट दुराव्यात गेलेल्या विकास संस्थाकरितां म्हणजेच पर्यायाने शेतकऱ्यांकरता जिल्हा बँकेने उचललेले हे पाऊल दिलासादायक आहे.

 याबाबत अधिक माहिती अशी, गेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये अपात्र कर्जमाफी संबंधात शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना अध्यक्षस्थानावरून बोलताना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले होते की, अनिष्ट दुराव्यामध्ये गेलेल्या संस्थांसाठी बँकेच्यावतीने दिलासा देण्याचा निर्णय घेणार आहोत.

याबाबत अधिक माहिती अशी, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज पुरवठा उपलब्ध होणेसाठी केंद्र शासनाने कृषि कर्जमाफी कर्जसवलत योजना २००८ जाहिर केली होती. या योजनेमधील क. म. मंजुरी निकषाच्या आधारे ४४,६५९ कर्ज खात्यांची रक्कम रु. ११२.८९ कोटी अपात्र ठरविली. त्यावेळी संचालक मंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे शासकीय प्रशासकानी नाबार्डला रक्कम परत केली.

नाबार्डच्या या निर्णयाविरोधात बँकेने शेतकऱ्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे अपात्र केलेली रक्कम पात्र करुन शेतक-यांच्या बाजूने निकाल दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोध नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्याच्या सुनावण्या सुरू आहेत.

 जलदगती माहिती संकलन..!

पंधरवड्यापूर्वी झालेल्या बँकेच्या संचालक मंडळ बैठकीत रू. ६३ कोटी विकास सेवा संस्थांना परत करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला. त्यानंतर सबंध जिल्हाभरातील सर्वच शाखांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी, रविवारी व सणांच्याही सुट्ट्या न घेता अहोरात्र काम करून माहितीचे संकलन केले आणि हा निर्णय साकारण्याची फलश्रुती मिळाली.......!   

एकरक्कमी कर्ज फेड योजना सुरू..!

अपात्र कर्जमाफीविरुद्ध शेतकऱ्यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह त्याआधी झालेल्या उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढाईचा पाठपुरावाही शेतकऱ्यांच्यावतीने बँकेनेच केला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने सभासद पातळीवर शिल्लक थकबाकी रक्कम रु. ६३ कोटी बँक स्तरावर स्वतंत्र ठेवून त्यावरील व्याज आकारणी व वसुली स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय व्याज उत्पन्न म्हणून रु. ६३ कोटी विकास सेवा संस्थांना परत केले. या निर्णयामुळे संस्थांचा संचित तोटा कमी होवून संस्थाना ही रक्कम वापरावयास मिळाल्याने संस्था अनिष्ट दुराव्यातून बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे. भविष्यात सुप्रिम कोर्ट यांनी रक्कम पात्र करुन लाभार्थीना परत केल्यास, ३०२६२ सभासदांनी सदर कर्जाची थकबाकी पूर्णफेड केली असलेने त्यांचे बँक सेव्हींग खाते जमा केली जाणार आहे. ज्या सभासदांनी अद्याप सदर योजनेअंतर्गत अपात्र ठरलेली थकबाकी भरणा केलेली नाही, अशा शेतक-याकरितां एकरकमी परतफेड योजना सुरू केलेली आहे. सभासदांनी मुद्दलाइतपत व्याज भरपाई केलेस त्यांचे क्षेत्रावरील या कर्जाचा बोजा कमी करुन त्यांना नवीन कर्ज पुरवठा करण्यात येईल.