जुनी पेन्शन योजना व सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक

सेलू प्रतिनिधी;(गणेश साडेगावकर)

खरं म्हणजे आज राज्यभर जुनी पेन्शन योजना या विषयावर मोठा वाद होत असून ,काम बंद आंदोलन सुरू आहे. यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन सुरू आहे .यात ज्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळणार आहे ते, आणि ज्यांना जुनी पेन्शन मिळणार नाही असे दोन्ही प्रकारचे शासकीय कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. खरं म्हणजे जुनी पेन्शन योजना अतिशय विचारपूर्वक ,तत्कालीन शासकीय सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेने सुरू केली असावी .कारण बालपणात प्रत्येकाची काळजी आई-वडील घेतात. तरुणपणात प्रत्येक जण स्वतःची काळजी घेण्यासाठी सक्षम असतो .मात्र म्हातारपण हे पूर्णपणे परावलंबी असते . स्वतःची काळजी स्वतः घेऊ शकत नाहीत .म्हणून तत्कालीन सामाजिक ,राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेने प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या म्हातारपणाची काळजी घेत त्यांना निवृत्तीनंतर देखील निवृत्तीवेतनाच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य देण्याची व्यवस्था केली होती .तत्कालीन परिस्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन अतिशय कमी होते .मात्र त्या कमी वेतनात देखील स्वतःचा प्रपंच भागवत प्रत्येक शासकीय कर्मचारी आनंदाने आपले आर्थिक व्यवहार निभावत असे .आणि निवृत्तीनंतर प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाच्या माध्यमातून आर्थिक सुरक्षितता मिळत असे. जणू काय बिघडले ? राज्य शासनाच्या तिजोरीवर कोणते मोठे संकट ओढावले ? आणि राज्याच्या आर्थिक हिशोबाची जुळवाजुळव करत असताना ,अचानकपणे 2005 साली शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना , राज्य शासनाने बंद केली .

त्यानंतर तात्काळ शासकीय कर्मचाऱ्यांनी याच्या विरोधात रान उठवणे अपेक्षित होते .मात्र तसे घडले नाही . कारण प्रत्येक मनुष्याच्या म्हातारपणासाठी आर्थिक व्यवस्थेची गरज असताना देखील शासकीय कर्मचारी गप्प का राहिले ? हा यक्ष प्रश्न आहे ? 

त्यानंतर देखील 2005 ते 2023 असे एकूण 17 वर्ष या शासकीय पेन्शन संदर्भात, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणताही आवाज उठवला नाही. आणि आंदोलन देखील केले नाही .मात्र अचानक पणे सन 2023 सालात सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन किती गरजेचे आहे ,याची 17 वर्षानंतर जाणीव झाली .आणि आज राज्य शासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यासाठी सामान्य जनतेचा कुठलाही विचार न करता शासकीय कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय शासकीय कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे. हा निर्णय सामाजिक दृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचा वाटतो. कारण आज अत्यावश्यक सेवा मधील वैद्यकीय सेवा , पाणीपुरवठा सेवा ,स्वच्छता सेवा ,देखील ठप्प झालेल्या दिसत आहेत . हजारो नागरिकांना जर केवळ काम बंद आंदोलनामुळे वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होत नसेल, लाखो नागरिकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, विद्युत पुरवठा , वेळेवर होत नसेल तर, तो सामाजिक अन्याय आहे असेच म्हणावे लागेल . ही बाब शासकीय कर्मचारी व राज्य सरकार यांच्या समन्वयातून टाळता आली असती तर, खूप बरे झाले असते. 

मुख्य मुद्दा हा आहे की, जुनी पेन्शन योजना खूप महत्त्वाचे आहे . देशाची व राज्याची सामाजिक घडी इतकी बिघडलेली आहे की ,सर्वसामान्य कुटुंबापासून ते उच्चवर्गीय कुटुंबापर्यंत सद्य काळातील दुरावस्था समोर आलेले आहे . प्रत्येक कुटुंबातील वृद्ध मंडळींना कौटुंबिक ,सामाजिक, त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच जुनी पेन्शन योजना बंद झाली तर, या पुढील वृद्ध मंडळींना आर्थिक संकटाला देखील तोंड द्यावे लागेल. किमान वृद्धापकाळात मरेपर्यंत जगण्यासाठी पैशाची नितांत गरज आहे .यासाठी जुनी पेन्शन योजना राज्य शासनाने पूर्ववत ठेवणे गरजेचे आहे . जर राज्य शासना कडे आर्थिक नियोजन नसेल तर ,यासाठी व्यापक विचार करून ,यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे मिळणारा पगार थोडाफार कमी मिळाला तरी चालेल , नव्हे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून अनेक प्रकारच्या कपात होतात ,अगदी त्याचप्रमाणे भविष्याचा विगचार करून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन साठी म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्रमाणात पगार कपात करून शासकी शासकीय कर्मचाऱ्यांना, भविष्यात जुनी पेन्शन योजना देता येईल का ? याचा विचार करणे गरजेचे आहे . 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातून काही भाग व नंतर निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी शासनाकडून काही भाग ,ईअसं शासन व शासकीय कर्मचारी या दोघांच्याही आर्थिक नियोजनातून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येईल का ? याचा विचार करणे गरजेचे आहे . कारण भविष्यातील सर्व निवृत्त कर्मचारी म्हणजेच वृद्ध मंडळी यांना कौटुंबिक , सामाजिक, आधाराबरोबरच आर्थिक आजार मिळणे गरजेचे आहे . सर्व निवृत्त शासकीय कर्मचारी ,म्हणजेच म्हातारी वृद्ध मंडळी यांचे मरेपर्यंत जगणे दुरापास्त होईल. सर्व शासकीय निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुखा समाधानाने मरेपर्यंत जगायचे असेल तर ,शासकीय जुनी पेन्शन योजना सुरू असणे गरजेचे आहे . यासाठी आज शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या प्रमाणात कमी वेतन मिळाले तरी हरकत नाही ,मात्र प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शासकीय पेन्शन योजना लागू असणे गरजेचे आहे .असे मला वाटते . 

यावर राज्यभरातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने अथवा संघटनेने राजकारण न करता भविष्यातील या सर्व वयोवृद्ध म्हातारी मंडळींसाठी सकारात्मक व सहानुभूतीपूर्वक विचार करून, सर्व राजकीय मंडळींनी एकत्र बसून ,सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ कसा घेता येईल .याचा सकारात्मक विचार करावा . असे मला वाटते .

यात कृपया राजकारण नको......