बिहारमध्ये मोठी घडामोड ; आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने दिले हे निर्णय

बिहार : पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आणि ईबीसी (अतिदुर्गम मागासवर्गीय) यांच्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला. यामुळे नितीश कुमार सरकारला धक्का बसला आहे. 

बिहार सरकारने ओबीसी आणि ईबीसीसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, ओबीसीसाठी २७% आणि ईबीसीसाठी १८% आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला रद्द केलं आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५०% पेक्षा अधिक होऊ शकत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मापदंडानुसार आहे.

 भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६ (४) नुसार, राज्यांना सार्वजनिक रोजगारांमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% ची मर्यादा घातली आहे. हा निर्णय याच मर्यादेवर आधारित आहे.

 या निर्णयामुळे बिहारमध्ये सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. मागासवर्गीय समुदायांमध्ये नाराजी पसरू शकते, ज्यामुळे सरकारवर दबाव वाढू शकतो.

 नितीश कुमार सरकारने या निर्णयाचे समर्थन केले होते आणि या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांना अधिक संधी मिळतील असा दावा केला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, त्यांनी या निर्णयाचे कायदेशीर परीक्षण करण्याचे काम सुरू केले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार करण्याच्या वाटेकडे आहेत. 

सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. तसेच, समाजातील विविध घटकांशी चर्चा करून नवीन धोरणांची आखणी केली जाऊ शकते.हा निर्णय राज्यातील आरक्षण धोरणांवर आणि एकूणच सामाजिक समतोलावर मोठा प्रभाव पाडू शकतो. त्यामुळे यावर आगामी काळात विविध घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.