'या' सीमावर्ती गावांच्या प्रश्नावर तोडगा लवकरच ? सरकारकडून हालचाली सुरू

चंद्रपूर - चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील सीमावर्ती १४ गावांचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा लवकरच लवकरच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९८० पासून या गावांनी महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. अखेर राज्य सरकारने ही गावे महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत, त्यामुळे गावकऱ्यांच्या दीर्घकालीन स्वप्नपूर्तीसाठी आशेचा किरण दिसू लागला आहे. या विषयावर राजुरा मतदारसंघाचे आमदार देवराव भोंगळे यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक पार पडली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईकही या बैठकीत सहभागी होते. या बैठकीत सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

सीमावर्ती गावांवर सध्या महाराष्ट्र आणि तेलंगणा दोन्ही राज्यांचा दावा आहे. गावकऱ्यांकडे दोन्ही राज्यांचे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि राशन कार्ड असल्याने अनेक वर्षांपासून ते संभ्रमात आहेत. विशेष म्हणजे, या गावांतील मतदार अनेकदा एकाच निवडणुकीत दोन वेळा मतदान करत असल्याची उदाहरणे आहेत.

१९६६ साली तत्कालीन पालकमंत्री शोभाताई फडणवीस यांनी या गावांतील शेतकऱ्यांना सातबारा उतारे वाटप केले होते. मात्र, या सातबारांमध्ये 'भोगवटदार' रकान्यात 'सरकार' अशी नोंद असल्यामुळे शेतकरी अजूनही शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या सीमांकनाच्या आदेशामुळे या गावांतील शेतकऱ्यांना जमीन पट्टे मिळण्याची शक्यता आहे आणि ‘सरकार’ ही नोंदही सातबाऱ्यावरून हटेल, अशी अपेक्षा आहे.

या प्रक्रियेमुळे गावकऱ्यांना शासकीय योजना, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी मार्ग मोकळा होणार आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या या गावांत आता विकासकामांना गती मिळेल आणि नागरिकांना स्थिर ओळख व हक्क मिळू शकतील. शासनाच्या या निर्णयामुळे गावांमध्ये नव्याने आशा निर्माण झाली असून समाधानाचे वातावरण आहे.