राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे आ. रोहित पवार अडचणीत ; ईडीकडून आरोपपत्र दाखल

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांना अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) मोठा धक्का बसला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात रोहित पवार यांच्यावर ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. हे प्रकरण २०१९ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यावर आधारित आहे.

प्रकरणाचे नेमके स्वरूप काय?

या प्रकरणात शिखर बँकेच्या काही माजी अधिकारी आणि संचालकांनी, प्रक्रिया न पाळता, आपल्या नातेवाईकांना आणि खासगी व्यक्तींना सहकारी साखर कारखाने अतिशय कमी दरात विकल्याचा आरोप आहे. याच संदर्भात कन्नड सहकारी साखर कारखाना (कन्नड एसएसके) बारामती ॲग्रो या आ. रोहित पवार यांच्या संलग्न संस्थेने कथितपणे संशयास्पद लिलावातून खरेदी केल्याचा आरोप आहे.

मार्च २०२३ मध्ये ईडीने बारामती ॲग्रोची ५०.२० कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. यामध्ये १६१.३० एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि औरंगाबादमधील कन्नड येथील काही इमारतींचा समावेश होता.

जानेवारी २०२४ मध्ये ईडीने आ. रोहित पवार यांच्यासह त्यांच्या संस्थेवर छापे टाकले होते. त्यानंतर त्यांना समन्स बजावून मुंबईतील ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.

ईडीचे आरोप काय आहेत?

ईडीचा दावा आहे की, कन्नड एसएसकेची मालमत्ता बारामती ॲग्रोने जाणीवपूर्वक बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केली. हा व्यवहार मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचे (PMLA) उल्लंघन असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे, कारण ही मालमत्ता "गुन्ह्यातून मिळवलेली" असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात २०१९ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आयपीसी व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली आरोप करण्यात आले आहेत. एफआयआरनुसार, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (MSCB) अधिकाऱ्यांनी २००९ मध्ये ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी कन्नड एसएसकेचा ताबा घेतला होता आणि नंतर मालमत्ता कमी रिझर्व्ह प्राइसवर लिलावात विकली.

ईडीने या प्रकरणात आतापर्यंत १२१.४७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. एजन्सीने आता पुरावे गोळा करून विशेष पीएमएलए कोर्टात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले असून, त्यावर न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी आहे.