शक्तीपीठ मार्ग रद्द करणेबाबत समरजितसिंह घाटगेंचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

कागल(प्रतिनिधी): प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तीपीठ मार्ग रद्द करून त्या ऐवजी शेतक-यांनी दिलेल्या पर्यायी मार्गाचा विचार करावा.अशी मागणी शेतकऱ्यांच्यावतीने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष व भाजपाचे नेते राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी केली. 

      याबाबत शक्तीपीठ विरोधी कृती समितीच्या शेतकऱ्यांनी  घाटगे  यांना व्हनाळी येथे भेट घेऊन विरोधाच्या भावना शासनापर्यत पोहचव्यात यासाठी निवेदन दिले होते. त्याची तातडीने दखल  घाटगे यांनी बामणी येथे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली होती. यावेळी  शेतकऱ्यांना याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना देऊन विरोधाच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहचवू.असा शब्द दिला होता. त्यानुसार  घाटगे  यांनी आज मुंबई येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली व याबाबत त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.

   निवेदनात असे म्हटले आहे शासनाने जाहीर केलेला नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्यातील जवळपास १२ जिल्हयातून जात आहे.तसाच तो कोल्हापूर जिल्हयातील अनेक गावातून जातो. हा राज्यातील सर्वात लांब महामार्ग असणार आहे. या महामार्गामुळे कोल्हापूर जिल्हयातील जवळपास ५९ गावातील बागायती जमिनींचे नुकसान होणार आहे. अगोदरच कोल्हापूर जिल्हयामध्ये असलेल्या अनेक धरणांमुळे अगोदरच जिल्हयातील शेतक-यांच्या जमिनी धरणांमध्ये व कालव्यांमध्ये गेल्या आहेत. तसेच विस्थापतांना राहण्यासाठी व उपजिवीकेसाठी अनेकांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी भूमीहीन झाले आहेत तर बहुतांशी शेतकरी अल्पभूधारकही झाले आहेत. 

      जर हा महामार्ग झाला तर अनेक अल्पभूधारक शेतकरी भूमीहीन होतील व त्यांचे उपजिवीकेचे साधनच संपेल. तसेच या महामार्गामुळे अनेकांचे व्यवसायही बंद पडतील. म्हणून या महामार्गविरोधात प्रत्येक ग्रामसभेत ठराव करणेत आले आहेत. या विरोधाच्या उठावात कोल्हापूर जिल्हयासह इतर जिल्हयातील ही शेतकरी सहभागी झाले आहेत.त्यामुळे हा मार्ग रद्द करुन पर्यायी मार्गाने करणेबाबत  शासन स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करावी.अशीही विनंती घाटगे यांनी केली.

 *पर्यायी मार्गाचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा* 

शेतकऱ्यांनी सुचविल्याप्रमाणे  पुणे बंगलोर महामार्गावरून निपाणी येथून निपाणी-देवगड राज्यमार्गावरून पुढे गोव्याला  हा मार्ग जोडावा. त्यामुळे अनेक शेतक-यांच्या जमिनी वाचतील व शासनाचे कोटयावधी रूपये ही वाचतील.वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता हा प्रस्तावित महामार्ग रद्द करून शेतक-यांनी दिलेल्या पर्यायी मार्गाचा विचार करून शेतक-यांना न्याय दयावा.