शासकीय अधिकाऱ्यांनी मनात अपेक्षा न ठेवता काम करावे - मंत्री हसन मुश्रीफ

कागल (प्रतिनिधी) - शासनाच्या पगारावर माझी रोजी - रोटी चालते, माझा संसार चालतो, माझ्या मुलाबाळांचे शिक्षण चालते. हा पगार देण्यासाठी जनतेतूनच पैसा गोळा होतो. याची जाण ठेवून शासकीय अधिकाऱ्यांनी मनात अपेक्षा न ठेवता जर गोरगरिबाचं काम केलं तर मला वाटते या राज्यामध्ये रामराज्य आल्याशिवाय राहणार नाही, असा आशावाद वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला. योग्यवेळी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी महायुती शासन करणार आहे. तसेच; लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान २१०० रुपये करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.

तहसीलदार कार्यालयाच्यावतीने श्री छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ बोलत होते. दीपप्रज्वलन व छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे अध्यक्षस्थानी होते.

मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, शासकीय जी कामे आहेत, तसेच शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या योजनांचा लाभ विविध विभागातील शासकीय अधिकाऱ्यांकडून सुलभरीत्या मिळावा. यासाठी ही योजना महायुती सरकारने आणली आहे. यातून जनतेचे समाधान व्हावे, गोरगरिबांची परवड होता कामा नये, ही अपेक्षा शासनाची आहे.

मंत्री मुश्रीफ पुढे म्हणाले, शासनाने पावसामुळे गोरगरिबांना तीन महिन्याचे धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धान्य गोरगरिबांना मिळाले पाहिजे . पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे खरोखर जे गरीब आहेत त्यांना हे सवलतीचे धान्य कसे मिळेल याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. पेरणीचे दिवस आले की पाणंद रस्त्याच्या तक्रारी वाढतात. सरकारी मोजणीमध्ये चुका होत आहेत . याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. या तक्रारी संबंधित विभागाने ड्रोनच्या सहाय्याने मोजणी करून द्याव्यात. रस्त्यांच्या साईड पट्ट्यांवर हत्ती गवत लावतात हे चुकीचे आहे. ३३ फुटाचा रस्ता चांगला होतो. मात्र या हत्ती गवतामुळे रस्ता अरुंद बनतो. त्यामुळे रस्त्याच्या साईट पट्टीवर हत्ती गवत घेणे बंद करावे.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, कागल तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळेचा पट 140 ने वाढला आहे. एकीकडे खाजगी शाळांचे आव्हान असताना, जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या वाढली आहे ही समाधानाचे बाब आहे. महावितरणला जिल्हा नियोजन मंडळातून विविध कामांसाठी निधी दिला आहे. पण अद्याप कामे झालेली नाहीत. तात्काळ ही कामे महावितरण ने करावीत. महसूलमध्ये सर्वात जास्त अडचणी या सात बाराच्या होत्या. वारसाची नोंद करणे एकत्र कुटुंबाची नोंद अनेक वर्षापासून प्रकरणे प्रलंबित आहेत . त्याबद्दल निर्णय घेणे आणि सातबारा अपडेट करणे हे काम सर्वात महत्त्वाचे काम आहे.

यापूर्वीही सरकारने महाराजस्व, शासन आपल्या दारी अशी अनेक अभियाने आणली. शासन दारात जाऊ दे, सोप्यात जाऊ दे किंवा माजघरात जाऊ दे परंतु; जोपर्यंत शासकीय अधिकारी मनापासून तळमळीने काम करणार नाहीत तोपर्यंत कोणतीही योजना यशस्वी होणार नाही आणि शासनाचा उद्देशही सफल होणार नाही असंही ते म्हणाले. 

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, या अभियानातून कागल तालुका प्रशासनाने १० हजार लाभार्थ्यांसाठी लाभ मिळवून दिला आहे. जिल्ह्यात 80 पेक्षा अधिक मंडळे आहेत. चार ठिकाणी वर्षभरात मोठी चार समाधान शिबिरे राबवणार आहोत. सातबारा परिपूर्ण असावा, यासाठी काम सुरू आहे. राज्यात फेरफार घेण्यामध्ये सर्वात कमी दिवस आपले आहेत. सातबाराची नोंद ऑनलाइन होऊ शकते. मोजणी लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी या अभियानातून 31 मे पर्यंतची प्रकरणे 31 जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न असेल. शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण करतोय. 

या कार्यक्रमाला गटविकास अधिकारी कुलदीप बोंगे, कागल नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी डाॅ. अजय पाटणकर, तालुका कृषी अधिकारी शेखर थोरात, तालुका वैद्यकीय अधिकारी फारूक देसाई, पोलीस निरीक्षक गजेंद्र लोहार यांची उपस्थिती होती. स्वागत व प्रास्ताविक तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांनी केले.