सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील ६५% आरक्षण स्थगिती नाकारली

बिहार- बिहार विधानसभेने २०२३ मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (EWS) यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी दुरुस्त्या पारित केल्या होत्या. मात्र, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २० जून रोजी या दुरुस्त्या रद्द केल्या. न्यायालयाने या निर्णयाला संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ अंतर्गत समानतेच्या कलमाचे उल्लंघन करणारे ठरवले होते. 

या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र बिहारमध्ये वाढीव आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने ठरवलेल्या या निर्णयामुळे बिहार सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात राजकीय घडामोडी अधिकच उग्र होण्याची शक्यता आहे.

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संबंधित आरक्षण कायद्याच्या भविष्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण धोरणात होणारे बदल यामुळे प्रभावित होतील.