हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई - दादर येथे उभारण्यात येणारे दिवंगत शिवसेनाप्रमुख हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक जवळपास पूर्ण झाले आहे. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून विविध जनहित याचिकांमुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी होते. अखेर, आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या, त्यामुळे स्मारकाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या याचिका अखेर फेटाळल्या - 

भगवानजी रयानी, पंकज राजमाचीकर, जन मुक्ती मोर्चा आणि संतोष दौंडकर यांनी या प्रकल्पाला आक्षेप घेत विविध जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकांवर प्रारंभिक सुनावण्या झाल्या होत्या, पण अंतिम निर्णय होणे बाकी होते. २४ जून रोजी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणी घेत निर्णय राखून ठेवला होता, जो आता जाहीर झाला.

प्रकल्पाविरोधात असलेले मुद्दे - 

याचिकाकर्त्यांनी महापौर बंगला व त्याची जागा स्मारकासाठी देणे, जमिनीचा वापर बदलणे, बाजारभाव न देता केवळ एक रुपयात 99 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर देणे यावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, प्रकल्प कायदेशीर प्रक्रियेनुसार राबवलेला नाही. त्याचा पायाभूत फायदा शिवसेनेला मिळत असल्याने तो पक्षपाती वाटतो.

स्मारकासाठी स्थापन केलेल्या शासकीय न्यासावर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची 'तहहयात' नियुक्ती करण्यात आली आहे, हे देखील याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपांपैकी एक होते. याशिवाय, बाजारमूल्याप्रमाणे जवळपास 1200 कोटींच्या जमिनीचा एक रुपयात भाडेपट्टा दिला गेला, हे देखील त्यांनी चुकीचे असल्याचे म्हटले.

राज्य सरकार व महापालिकेचा युक्तिवाद - 

राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि बाळासाहेब ठाकरे स्मारक न्यासातर्फे युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच हा प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. जमिनीचा वापर बदल जाहीर नोटीस व हरकतीच्या प्रक्रियेनंतरच करण्यात आला असून, अशा प्रकारे भूखंड भाडेपट्ट्यावर देण्याची परंपरा पूर्वीच्या अनेक प्रकल्पांतही आहे. त्यामुळे याच प्रकल्पाला दिलेल्या सवलतीवर आक्षेप घेण्यात काहीच अर्थ नाही.

महापौर बंगला तसेच ठेवण्यात आला - 

न्यासातर्फे कोर्टाला सांगण्यात आले की, महापौर बंगला हटवलेला नसून तो जतन करून वारसा वास्तू म्हणून नूतनीकरण करण्यात आले आहे. बंगल्याभोवतीचे परिसर, झाडे आणि पर्यावरणीय रचना यथास्थित ठेवण्यात आली आहे.

न्यायालयाचा अंतिम निर्णय - 

सर्व बाजूंचा विचार केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या असून, स्मारकाच्या निर्मितीवरील कायदेशीर अडथळे आता दूर झाले आहेत. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक आता लवकरच जनतेसाठी खुले होण्याची शक्यता आहे.