रिझर्व्ह बँकेचा नवीन नियम

मुंबई: आता वयक्तिक कर्ज काढणे सोपे होणार नाही. कारण रिझर्व्ह बँकेने नवीन नियम लागू केला आहे. यानुसार, कर्जदारांना आता क्रेडिट ब्युरोमध्ये एक महिन्यापूर्वीची माहिती १५ दिवसांत अपडेट करावी लागणार आहे. दर दोन आठवड्यांनी रेकॉर्ड अद्ययावत केल्यामुळे, आता कमी लोकांना एकाधिक कर्जे मिळू शकतील. 

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ऑगस्टमध्ये जारी करण्यात आलेल्या नव्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्यात आली होती. आता हा नियम लागू झाला आहे. रिझर्व्ह  बँकेने सांगितले की, यामुळे कर्जदारांना कर्जदारांच्या जोखमीचे चांगल्या प्रकारे आकलन करता येईल. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी सीआरआयएफ हाय मार्कचे अध्यक्ष सचिन सेठ सांगतात की," महिन्यातील वेगवेगळ्या तारखांना हप्ते (ईएमआय) भरले जातात. महिन्यातून एकदा अहवाल दिल्यास डीफॉल्टमध्ये ४० दिवसांपर्यंत विलंब होऊ शकतो किंवा देयक माहिती दृश्यमान होऊ शकते. परंतु अहवाल देण्याची वेळ १५ दिवसांपर्यंत कमी केल्याने हा विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होईल. कर्ज देणाऱ्यांना जवळजवळ रिअल टाइममध्ये डीफॉल्ट किंवा पेमेंटबद्दल अचूक माहिती मिळविण्यास सक्षम होतील.

टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत, एस बी आय चे अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी  म्हणाले होते की, "जेव्हा नवीन कर्जदार कर्ज घेतो आणि क्रेडिट सिस्टमचा भाग बनतो तेव्हा त्याला अनेक ठिकाणांहून अधिक कर्ज मिळते. हे त्याची परतफेड करण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असू शकते. अशा परिस्थितीत, एसबीआयने अनेक वेळा रेकॉर्ड अद्ययावत करण्याचे सुचवले होते जेणेकरून कर्जदारांना कर्जदारांबद्दल चांगली माहिती मिळू शकेल. यामुळे एकाच व्यक्तीने अनेक कर्ज घेण्याची सवय कमी होईल."