कोल्हापूरची हद्दवाढ करा, आमदार जयश्री जाधव यांची अधिवेशनात मागणी लक्षवेधीतून शासनाचे वेधले लक्ष

गेल्या पन्नास वर्षापासून कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दवाढ रखडली आहे.  कोल्हापूरनंतर स्थापन झालेल्या अनेक महानगरपालिकांची एकदा-दोनदा नव्हे, तर अनेकदा हद्दवाढ झाली. त्यामुळे त्या शहरांचा विकास झाला. परंतु कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याने, राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनेतून निधी मिळवण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी शहराच्या सर्वांगीण विकास खुंटला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हद्दवाढ करणे गरजेचे बनले आहे. कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबीत आहे. या प्रस्तावास शासनाने त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदार जयश्री चंद्रकांत जाधव यांनी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे केली. 

महापालिका निवडणुकीनंतर हद्दवाढी संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन  नगरविकास मंत्री उदय सामंत (अतिरिक्त) यांनी यावेळी दिले.

आमदार जाधव म्हणाल्या, सद्य:स्थितीत कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्द ६६.८२ चौरस किलोमीटर आहे. एवढ्या कमी जागेत तब्बल सात लाख लोक राहातात. शहराची उभी वाढ होत असताना शहर आडवे वाढण्याची गरज आहे. मात्र शासनाच्या चुकीच्या उदासीन धोरणामुळे कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. कोल्हापूरची हद्दवाढ झालीच पाहिजे अशी जनभावना आहे. आणि त्यासाठी नागरिकांनी वारंवार आंदोलने केले आहे. परंतु शासनाने त्याची कोणतीही दखल घेतलेली नाही.

कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने 2013 पासून 2021 पर्यंत 4 वेळा कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. 2014 मध्ये 17 गावांचा समावेश असलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने राज्य शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावावर राज्य शासनाकडून कोणतिही कार्यवाही केलेली नाही किंवा कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नसल्याने शासनाने हद्दवाढीला मान्यता दिलेली नाही. कोल्हापूरवासियांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत आहे का अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना, त्यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव मागवला होता. त्यानुसार कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये 18 गावे व दोन एमआयडीसींसह नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र या प्रस्तावावर ही शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

हद्दवाढ झाली नसल्याने कोल्हापूर शहराचा विकास खुंटला आहे. शहराची वाढ झाली नसल्याने नवे उद्योग येत नाहीत. आहे त्या उद्योजकांनी विस्तारीकरण थांबवले. काहींनी येथून गाशा गुंडाळला. हद्दवाढीचा परिणाम उद्योगांवरही झाला. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याने, राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनेतून निधी मिळवण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी शहराच्या सर्वांगीण विकास करण्यावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हद्दवाढ करणे गरजेचे बनले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावास मंजुरी देऊन शहराची हद्दवाढ करावी.

आमदार जाधव म्हणाल्या, कोल्हापूर हदवाढीच्या विषयावर शासनाने उत्तरात असे म्हटले आहे की सध्या कोल्हापूर महानगरपालिका सभागृहाची मदत संपुष्टात आलेले असून माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक निवडणूक घेण्याकरिता सुधारित आदेश निर्गमित केलेले आहेत.

त्यानुसार महानगरपालिकेची मुदत संपत असेल अशा महानगरपालिका त्याच्या सहा महिने अगोदरच्या  कालावधीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यंत हद्दवाढ बाबत कोणतीही प्रक्रिया करता येणार नाही असे लक्षवेधीच्या निवेदनात शासनाकडून सांगण्यात आले.

परंतु कोल्हापूर हद्दवाढीच्या विषयावर निवडणूक आयोगाला पुढे करून शासनाने आपली जबाबदारी झटकून हात वर केल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाला माझी विनंती आहे की निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार व निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तरी शासनाने तातडीने प्रस्तावित हद्द लागू करावी .

असे आश्वासन देऊन कोल्हापूरवासीयांना आश्वासित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ होत असताना महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या गावांना मूलभूत सोयीसुविधांसाठी भरघोस निधी द्यावा. हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या ग्रामपंचयातीना विविध करामध्ये सवलत द्यावी. समाविष्ट होणाऱ्या ग्रामपंचायती अंतर्गत असणाऱ्या नागरिकांना विविध योजना, सवलती, विविध परवाने, ना हरकत प्रमाणपत्र विना शुल्क त्वरित मिळणेबाबत विशेष उपाय योजना करावी अशी मागणी आमदार जाधव यांनी केली आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन सभागृहात मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.