जिल्ह्याला या वर्षासाठी 42 हजार 200 कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे उद्दिष्ट

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) - कोल्हापूर जिल्ह्याला 42 हजार 200 कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची जुलै अखेर 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या.

शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये प्रत्येक गावामध्ये किमान एक लाभार्थ्याला लाभ द्यावा तसेच शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा, अशा सूचना महामंडळ व बँकांना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या.

 जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी येडगे यांच्या हस्ते लीड बँकेच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडा पुस्तिका 2025 - 26 चे व आरसेटीच्या वार्षिक कृती आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कृषी क्षेत्रासाठी 7 हजार 300 कोटी रुपयांचे तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी 12 हजार 500 कोटी रुपये तर पीक कर्जासाठी 3 हजार 900 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले असल्याचे सांगून जिल्हा अग्रणी बँक - बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक मंगेश पवार यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याच्या मार्च 2025 अखेरच्या प्रगती अहवालाची माहिती दिली.

मागील आर्थिक वर्षात वार्षिक पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट व शासन पुरस्कृत योजनांचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले असून, यासाठी  जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँका, महामंडळांचे जिल्हा व्यवस्थापक व जिल्हा समन्वयक यांचे अभिनंदन केले. यावेळी विविध शासकीय योजनांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांना प्रशस्तीपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले. या उल्लेखनीय कामगिरी बद्दल समाधान व्यक्त करताना, मा. जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, जसे मागील आर्थिक वर्षात सर्व संबंधित यंत्रणांनी एकजुटीने काम करत उद्दिष्ट साध्य केले, त्याच उत्साहाने व ऊर्जा घेऊन चालू आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्टही पूर्ण करावे.

 जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, सर्व संबंधित यंत्रणा, बँका व अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधून सामूहिक व वेळेवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत आर्थिक सुरक्षेचे कवच व सर्वसमावेशक विकास पोहोचू शकेल. 1 जुलै  ते 30 सप्टेंबर  या कालावधीत जिल्ह्यामध्ये ग्रामपंचायत पातळीवर जनसुरक्षा मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमे अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) व अटल पेन्शन योजना (APY) या महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सर्व बँकांनी व संबंधित शासकीय विभागांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा आणि अधिकाधिक पात्र नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित करावा.

सायबर गुन्हे व सायबर अटक याबाबत प्रत्येक बँक शाखा पातळीवर जनजागृती कार्यक्रम राबवावेत, आणि जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व बँकानी आपल्या ग्राहकांना बँक खात्यातील मिनिमम बॅलेन्स, झीरो बॅलेन्स खाते व विविध शुल्क (चार्जेस) या संदर्भातील नियम व्यवस्थित अवगत करुन द्यावेत जेणेकरून ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही आशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

बैठकीला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, बॅंक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक पुनीत द्विवेदी, भारतीय रिझर्व बँकच्या वित्तीय समावेशन आणि विकास विभागाचे व्यवस्थापक विशाल गोंदके, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक मंगेश पवार, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आशुतोष जाधव, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थाचे नीलकंठ करे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकचे विभागीय व्यवस्थापक पद्मसिंग पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगारे, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी श्रीकांत जौंजाळ, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी.एम. शिंदे, आरसेटीचे संचालक उपाध्ये तसेच विविध विभाग व महामंडळाचे अधिकारी, बँकांचे जिल्हा समन्वयक, प्रतिनिधी उपस्थित होते.