पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणं बंधनकारक ; अभ्यासक्रात हिंदी अनिवार्य

मुंबई - काही दिवसांपूर्वी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना फक्त दोनच भाषा शिकाव्या लागतील, असे जाहीर केलं होतं. मात्र आता शासनाने नव्याने एक निर्णय घेतल्याने या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार, इयत्ता पहिली ते चौथीमधील विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणं बंधनकारक करण्यात आलं असून, त्यामध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य स्वरूपात समाविष्ट केली गेली आहे.

शासन निर्णय आणि हिंदीची सक्ती ?

हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केला. त्यानुसार, तिसरी भाषा शिकणं आता बंधनकारक असेल. हिंदी ही एक पर्याय म्हणून असेल; परंतु जर वर्गातील किमान २० विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन दुसरी भाषा निवडली, तरच ती शिकता येईल. अन्यथा हिंदी हीच तिसरी भाषा शिकावी लागेल. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, ही एकप्रकारे हिंदी भाषेची सक्तीच आहे.

याआधी हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याच्या प्रस्तावावर जोरदार वाद झाल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी तो मागे घेतल्याचं जाहीर केलं होतं. पण कोणताही लेखी आदेश जारी करण्यात आला नव्हता. याचदरम्यान भुसे यांनी पुन्हा एकदा ‘तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही’ असं जाहीर केलं होतं. तरीदेखील यासंबंधी कोणताही ठोस आदेश न आल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण तयार झाले.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे या मुद्द्यावर घेणार पत्रकार परिषद - 

या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहून सरकारचा गोंधळ उघड केला होता. त्यांनी स्पष्ट मागणी केली होती की, दोन भाषांबाबतचा लेखी आदेश त्वरित जाहीर करावा, अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल. आता शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राज ठाकरे यांची आज  पत्रकार परिषद घेणार आहेत. ते त्रिभाषा धोरणावर काय भूमिका घेतात, याकडे राज्याचं लक्ष लागून आहे.

राज्यात अनेक लहान शाळा अशा आहेत जिथे वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. अशा शाळांमध्ये दुसरी भाषा निवडण्याचा पर्यायच उरणार नाही आणि विद्यार्थ्यांना हिंदी शिकणं भाग पडेल. यावर राज्य मुख्याध्यापक महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. "शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केवळ घोषणा करून महाराष्ट्राची फसवणूक केली आहे," असे ते म्हणाले. तसेच, "अधिकारीही शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश पाळत नाहीत," अशी टीकाही त्यांनी केली.

या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचं काय? लहान मुलांवर तिसरी भाषा शिकण्याचा ताण योग्य आहे का? अभ्यासभार वाढल्याने विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम होणार का? शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयावर टीका केली असून, सरकारने यावर लवकर स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.