मराठी - हिंदी भाषावाद सर्वोच्च न्यायालयात ; राज ठाकरेंविरुद्ध जनहित याचिका

मुंबई - महाराष्ट्रातील मराठी आणि हिंदी भाषेवरून सुरू झालेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून, हिंदी भाषिक समुदायाविरुद्ध द्वेष पसरवणाऱ्या आणि हिंसाचार भडकवणाऱ्या विधानांबाबत ठोस कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत राज ठाकरे आणि मनसे कार्यकर्त्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, ठाकरे यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) लागू करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

हिंदी सक्तीविरोधात राज ठाकरे आणि त्यांचे बंधू उद्धव ठाकरे एकत्र आले होते. सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर, ठाकरे कुटुंबाने मराठी भाषेसाठी ‘विजयी मेळावा’ आयोजित केला. मात्र याचदरम्यान, मिरारोडमध्ये मनसे कार्यकर्त्यांकडून हिंदी भाषिक दुकानदारांवर हात उचलल्याचा प्रकार घडला. या पार्श्वभूमीवर, राज ठाकरे यांनी मिरारोड येथील सभेत बोलताना, "कानावर मराठी समजत नसेल, तर कानाखाली मराठी बसेल," अशी उघड धमकी दिली. "दुकानदार मोर्चा का काढतात? आम्ही अजून कानशिलात मारलेली नाही," असेही ते म्हणाले. यामुळे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे हिंसाचाराचे समर्थन केल्याचे स्पष्ट होते.

मिरारोडमधील घटनेनंतर, पुण्यात राज ठाकरे यांच्यावर टीका करणाऱ्या एका व्यक्तीला माफी मागावी लागली. त्याचबरोबर, उद्योगपती सुशील केडिया यांच्या कार्यालयावर दगडफेक झाली आणि पालघरमध्ये एका ऑटो रिक्षाचालकाला मारहाण करण्यात आली.

राज ठाकरेंच्या वादग्रस्त विधानांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील पंकज मिश्रा, नित्यानंद शर्मा आणि आशिष राय यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी ठाकरेंच्या भाषणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आणि त्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.