कोल्हापूरच्या आठ जणांना जुन्या नोटा बदलून देण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश ; आठ वर्षानंतर मिळाला दिलासा

मुंबई : नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा स्वीकारण्याची भारतीय रिझर्व्ह बँकेची कट ऑफ तारीख संपण्यापूर्वीच प्राप्तिकर विभागाने जप्त केलेल्या २० लाख रुपये मूल्यांच्या पाचशेच्या नोटा स्वीकारून नव्या नोटा द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूरमधील आठ जणांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेला नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे त्या आठ जणांना आठ वर्षांनंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रकरण  काय ?

कोल्हापूरमधील रमेश पोतदार यांच्यासह आठ जणांनी सन २०१७ मध्येच केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेला १२ मार्चपर्यंत या आठ जणांच्या गटाला जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या चलनी नोटा द्याव्या लागणार आहेत.

 प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यांमुळे नोटा ताब्यात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने सर्वांना ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँकांमधून जुन्या नोटा बदलून घेण्याची मुभा दिली होती. मात्र, प्राप्तिकर विभागाने पोतदार कुटुंबीयांच्या निवासस्थानांवर २६ डिसेंबर २०१६ रोजी छापे टाकले. त्या अनुषंगाने २० लाख रुपये मूल्याच्या नोटा पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या.

त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने पोतदार यांना समन्स बजावून त्यांचे जबाब नोंदवले. अखेरीस त्या नोटा जप्त करायच्या नाहीत, असा निर्णय चौकशीअंती घेतला असल्याचे पत्र प्राप्तिकर विभागाच्या सहायक संचालकांनी शाहूवाडी पोलिसांना १० जानेवारी २०१७ रोजी पाठवले. त्यानुसार, पोलिसांनी पोतदार कुटुंबीयांना १४ जानेवारी २०१७ रोजी कळवले.

रिझर्व्ह बँकेने नोटा स्वीकारण्यास दिला नकार

त्यानंतर पोतदार कुटुंबीयांनी मुंबई रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयात १७ जानेवारी २०१७ रोजी येऊन त्या चलनातून बंद झालेल्या नोटा स्वीकारून चलनी नोटा देण्याची विनंती केली. मात्र, शेवटची तारीख उलटली असल्याने रिझर्व्ह बँकेने त्यास नकार दिला. त्यामुळे पोतदार यांना उच्च न्यायालयात याचिका करावी लागली. खंडपीठाने पोतदार कुटुंबीयांच्या चलनातून बाद झालेल्या नोटा स्वीकारून नव्या चलनी नोटा देण्याचा आदेश दिला.