खंडपीठ प्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार : राजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्याकरिता कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे अशी मागणी गेली ३० वर्षापासून होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, याकरिता सहाही जिल्ह्यातील जनतेने, वकील, पक्षकार, आदींनी मागणी केली आहे. कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे या मागणीकरिता मागील ३० वर्षापासून आंदोलन सुरु आहे. सुमारे १ कोटी ५८ हजार जनता, १७ हजार वकील आणि पक्षकारांची कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे हि रास्त मागणी आहे. कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे यासाठी तातडीने आज  दि.२४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याची ग्वाही राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.पदवीधर मित्र संस्थेचे अध्यक्ष माणिक पाटील -चुयेकर यांचे खंडपीठाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या उपोषण स्थळी आज आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी भेट दिली.

यावेळी बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले कि, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेवटचे टोक मुंबई पासून सुमारे ७८० किलोमीटर च्या आसपास आहे. तेथून मुंबई येथे येणे जाणे, वकिलांची फी हे ग्रामीण भागातील जनतेच्या आवाक्याबाहेरील आहे. पिढ्या अन पिढ्या लोकांना न्यायाच्या प्रतीक्षेत थांबावे लागते, शिवाय या सहाही जिल्हातून मुंबई प्रवास तेथील न्यायालयीन कामकाज खर्च या सर्व बाबीची पूर्तता करण्यात प्रसंगी सर्वसामान्याची वर्षभराची कमाई यात घालवावी लागते. यासह कोल्हापूर येथे संस्थान काळात मे.उच्च न्यायालय कार्यरत होते. उच्च न्यायालयाच्या एकूण कामाच्या ५६% इतक्या प्रमाणात कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयात खटले दाखल होतात. 

कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी दि.१२ नोव्हेंबर २०१२, दि.७ सप्टेंबर २०१३, दि.१७ जुलै २०१५, दि.२८ फेब्रुवारी २०१८, दि.१९ जुन २०१९ आणि दि.८ मार्च २०२२ रोजीच्या पत्रांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांकडे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याकरिता कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ/ सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबतचा पत्रव्यवहार केला आहे. 

खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्ठमंडळाने दि.१० मार्च २०२२ रोजी मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेतली आहे. १९८४ साली औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील दक्षिणेकडील प्रदेशात समाविष्ठ असणाऱ्या या सहा जिल्ह्यातून कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, अशी सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. उक्त प्रश्नी तत्कालीन मुख्यमंत्री व सद्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक आहेत. कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन होणेकामी शासन स्तरावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांची बैठक आयोजित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. येणाऱ्या अधिवेशनातही विविध आयुधांच्या माध्यमातून या प्रश्नावर आवाज उठवू. असेही क्षीरसागर यांनी  सांगितले.