गर्भपाताची माहिती न देणाऱ्या पती- पत्नीवर पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत कारवाई होणार

कोल्हापूर प्रतिनिधी मुबारक आत्तार 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा समुचित प्राधिकारी राहुल रेखावार यांचे आदेश

पहिले अपत्य एक किंवा दोन मुली असणाऱ्या गरोदर मातेचा 12 आठवड्यानंतर गर्भपात झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, अशा महिलांच्या गर्भपाताबाबतची योग्य ती माहिती आरोग्य विभागामार्फत घ्यावी. या महिलेचा गर्भपात कोठे व कशामुळे झाला आदी अनुषंगिक सत्य माहिती न देणाऱ्या पती- पत्नी व संबंधित कुटुंबियांवर कायदेशीर कारवाई करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा पीसीपीएनडीटी कायद्याचे जिल्हा समुचित प्राधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले.

जिल्हा स्तरीय दक्षता पथक समिती (पीसीपीएनडीटी) ची बैठक जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील, सीपीआर च्या निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हर्षला वेदक, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी उत्तम मदने, पीसीपीएनडीटी कायदा सल्लागार गौरी पाटील तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्र व गर्भपात केंद्रांची नियमित तपासणी करा. कोणत्याही केंद्रामध्ये पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन होत नसल्याची खातरजमा करुन घ्या. त्याचबरोबर सर्व सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आल्याची खात्री करुन नसणाऱ्या केंद्रांमध्ये तात्काळ सीसीटीव्ही बसवण्याची कार्यवाही करा. गरोदर महिलांची पहिल्या तिमाहीतील नोंदणी वेळेत होत असल्याची खात्री करा. या सर्व नोंदीची माहिती खाजगी सोनोग्राफी केंद्र धारकांनी आरोग्य विभागाला देणे आवश्यक आहे, असे सांगून खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांची यादी घेवून शैक्षणिक अर्हता नसणाऱ्या बोगस डॉक्टरांविरुद्ध तात्काळ कारवाई करा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी केल्या. यावेळी त्यांनी पीसीपीएनडिटी कायद्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध बाबींचा आढावा घेतला.

गर्भधारणा पूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियमाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगून समितीकडे सादर झालेल्या विविध प्रकरणांची माहिती गौरी पाटील यांनी दिली.