जिल्हा परिषद बनावट धनादेश प्रकरण ; जिल्हा परिषद कर्मचारी निर्दोष

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या तीन बनावट धनादेशाद्वारे ५७ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले होते. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती नेमली होती. समितीचा अहवाल बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. याप्रकरणात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची चूक नसून, त्यांच्या सतर्कतेमुळे प्रकार उघडकीस आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे याप्रकरणात नेमके दोषी कोण, हे पोलिस तपासातून निष्पन्न होईल.

चौकशी समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी होते. लेखा विभागातील सुशीलकुमार केंबळे आणि अग्रणी बँकेचे अधिकारी गणेश गोडसे समितीचे सदस्य होते. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन ११ पानांचा अहवाल जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना सादर केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवालाचारा अभ्यास करून त्यावरील टिप्पणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकयन एस. यांना दिली. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि यांन अधिकाऱ्यांनी धनादेशाबाबतची सर्व प्रक्रिया नियमित पद्धतीने पूर्ण केलेली आहे.

कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळेच हे प्रकरण उघडकीस आले. तसेच त्यांनी जी तत्काळ कारवाई केली त्यामुळे १८ कोटी रुपये परत मिळवता आले, असे अहवालात म्हटले आहे. बनावट धनादेश नेमके कोणी दिले, याबाबत मात्र अहवालीत ठोस स्वरूपाची माहिती दिसत नाही. पोलिस तपासातूनच नेमके दोषी कोण? हे समोर येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी येडगे यांनी दिली.

समितीने केलेल्या सूचना

भविष्यात जिल्हा परिषदेने धनादेशऐवजी आरटीजीएस या व्यवस्थेचा उपयोग करावा. तसेच धनादेशाचे व्यवहार करताना काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही अहवालात दिल्या आहेत.