प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना मृग व अंबिया बहार 2024 - 25 व 2025 - 26 मध्ये राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. मृग बहारात कोल्हापूर जिल्ह्यात आंबा, द्राक्ष, काजू, केळी या फळपिकासाठी अधिसुचित महसुल मंडळांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई, यांची योजना कार्यान्वित करणारी यंत्रणा म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

या फळपिकांकरीता प्रति हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता आणि योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत खालीलप्रमाणे आहे.

आंबा- विमा संरक्षित रक्कम (रु./हे)- 1 लाख 70 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम(रु./हे)- 8 हजार 500 व अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025

द्राक्ष- विमा संरक्षित रक्कम (रु./हे)- 3 लाख 80 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम(रु./हे)- 19 हजार  व अंतिम मुदत 15 ऑक्टोबर 2025

काजू- विमा संरक्षित रक्कम (रु./हे)- 1 लाख 20 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम(रु./हे)- 7 हजार 800 व अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2025

केळी- विमा संरक्षित रक्कम (रु./हे)- 1 लाख 70 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम(रु./हे)- 8 हजार 500 व अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2025

अंबिया बहारमध्ये अतिरिक्त विमा हप्ता भरुन गारपीटीपासून विमा संरक्षण घेता येईल. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरुपाची असून कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी व्हायचे नसल्यास अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर तसे घोषणापत्र संबंधित बँकेस, वित्तीय संस्थेस देणे बंधनकारक आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका, प्राथमिक कृषी पत पुरवठा सहकारी पतसंस्था, संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाव्दारे विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विहित वेळेत सादर करावेत.

अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड, आधार नोंदणीची प्रत, 7/12 उतारा, संपूर्ण भरलेले विमा प्रस्ताव, जिओ टॅग केलेल्या फळांच्या पिकाची छायाचित्रे, भाडेतत्वावरील शेती असल्यास नोंदणीकृत भाडेकरार, ई-पिक पाहणी करणे बंधनकारक, ॲग्रिस्टॅक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्र. (Farmer ID), पिकाचे वय उत्पादनक्षम असणे बंधनकारक, स्वयं घोषणापत्र आणि बँक पासबुकची प्रत इ. कागदपत्रे सादर करुन प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. 

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी तसेच मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखा अथवा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखांशी संपर्क साधावा. वरील अधिसूचित फळपिकांच्या नुकसानीची जोखीम विम्याच्या माध्यमातून उचलून शेतकऱ्यांना अर्थिक स्थैर्य देण्याचे कार्य या योजनेत होत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बसवराज मास्तोळी यांनी केले आहे.