माहिती अधिकार २००५ या कायद्याचे रक्षकच बनत आहेत भक्षक.

राशिवडे प्रतिनिधी - बजरंग मोरे

जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर

भारतामध्ये सन २००५ मध्ये माहिती अधिकार हा कायदा अस्तित्वात आला. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर १२०दिवसात कलम ४ ख च्या एक ते सतरा बाबी प्रसिद्ध करणे अनिवार्य होते. पण १७ वर्ष पूर्ण झाली असताना देखील कलम ४ ख ची अंमलबजावणी केली नाही. म्हणून राज्य माहिती आयोग खंडपीठ पुणे या ठिकाणी आमरण उपोषणाचा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते - अतुल पाटील (कोल्हापूर) यांनी देण्यात आला होता.

दिनांक १ मे २०२३ रोजी माहिती आयुक्त पुणे यांच्यासमोर अतुल पाटील यांनी हे आंदोलन जनहितासाठी व लोकहितासाठी केलेले असल्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम आरटीआय कार्यकर्ते तसेच विविध संघटनेचे पदाधिकारी विविध संघटनांनी यामध्ये पाठिंबा दर्शीवला होता. यामध्ये कोणतीही जात-पात न मानता व संघटना बाजूला ठेवून सर्वजण एका ठिकाणी जमलेले होते. व प्रत्यक्षातही संपूर्ण महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात आयटीआय कार्यकर्ते व विविध संघटनेचे पदाधिकारी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

     उपोषण चालू असताना माहिती आयुक्त खंडपीठ पुणे यांच्या वतीने सचिव - किरण सूर्यवंशी यांनी चर्चेस बोलावले असता कार्यकर्त्यांनी विरोध करून त्यांना सांगितले की, आपण खाली यावे त्यांनी सांगितले की आम्ही पूर्ण मान्य मागण्या मान्य करण्यास तयार आहोत आपण फक्त येऊन चर्चा करा मी आपणास सर्व मागण्या मान्य करतो.

दरम्यान चर्चा करताना अतुल पाटील, बालकृष्ण मते, अमोल पाटील, यांनी प्रश्नांचा भडीमार चालू केला तेव्हा एसीमध्येही त्यांना घाम फुटला होता.

विचारण्यात आले की सदर १ ते १७ बाबी ह्या १२०. दिवसात पूर्ण झालेल्या नाहीत. तेव्हा तुमच्या खंडपीठाने कोणत्याही कार्यालयाने सदर माहिती प्रकट न केल्यामुळे आपण त्यांच्यावरती कारवाई केली का ? संबंधितांवर कारवाई करणार का?

त्यानंतर अमोल पाटलांनी विचारणा केली की आपण सदर नियमांचा पालन करत नाही. तर आपले अधिनस्त कर्मचारी पालन करतीलच कसे ?

आपण कायद्याची अव्हेलना करत आहे. कायद्याचे पालन करत नाही. 

आपण जनतेचे सेवक आहात हे आपण विसरलेले असुन आपण मालक बनलेचा आव आहात.

आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवरती आपलं नियंत्रण नसल्यामुळे आज आरटीआय अर्जांची प्रथम अपील द्वितीय अपील तसेच कलम 18 तक्रारी ची संख्या वाढत आहे. परिणामी माहिती मिळाली नाही. म्हणून जनता न्यायालयात जात आहे. परिणामी न्यायालयावरती पहले खूप केसेस प्रतिक्षेत आहेतच. त्यावर आरटीआयच्या केसेसमुळे अधिक भर पडत असून शासनाचा वेळ व पैशाचा अपव्यय होत आहे. तेव्हा ही रक्कम संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल का करण्यात येऊ नये.

भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा अधिकार मिळवण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. आपण त्याच्यावरती गदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहात. तसेच आपणास ज्या कामासाठी नेमलेले आहे. त्या कामाचे नियमांचे पालन आपण करत नाही. असे निदर्शनास येत आहे.

तेव्हा भविष्यात किंवा आता आपण जर याच्या वरती उपाय योजना न केल्यास आपण जसे सामान्य नागरिकांना ३५३,५०४,३८३,३८४,३८६,४४७,४२४, इत्यादी कलमांचा आधार घेऊन सामान्य माणसाला धमकावत असतात.

 भारतीय संविधानाने आपल्यावरती काही कायद्याचे बंधन घातलेली आहेत. व आम्हालाही कायदा माहित आहे. आपल्या वरती ही यानंतर भारतीय दंड संहिताच्या कलम १६६,अ १६६,१८८,२१७,२१८.

 नागरिकांची सनद न प्रसिद्धी करणे,कलम,४०७ व ४०९.

सार्वजनिक अभिलेख कायदा १९९३ तसेच 

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कायदा २००५ च्या कलम ४,८ व ९ .नुसार आपल्यावरती ही गुन्हे दाखल करणे तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल याची आपण गांभीर्याने नोंद घ्यावी. तसेच भविष्यात सर्व शासन निर्णय संबंधित आदेशाचे व शासन परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करावे.

अन्यथा आपल्यावरती शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये. असेही विचारण्यात आले.

त्यानंतर उपोषण सोडवण्यासाठी उपोषण स्थळी येऊन माहिती आयुक्त कार्यालयातील सचिव- किरण सूर्यवंशी यांनी अतिशय नम्रपणे सर्व बाबी स्वीकारल्या व केलेल्या सर्व सूचनांची व शासनाच्या आदेशांची निश्चितपणे काटेकोरपणे पालन करण्याची शाश्वती दिली. व श्री अतुल पाटील यांना ज्युस पाजून उपोषण सोडवले,व सांगितले की आपण मालक आहेत कार्यलय आपले आहे आपल्या सूचना सांगा आम्ही त्या मान्य करू.

तसेच त्यांनी आयोगासमोरील प्रलंबित तक्रारी अपुरे मनुष्यबळ येणारा विविध अडचणी याचीही आमच्यासमोर मांडणी केली. महाराष्ट्रातील तमाम आरटीआय कार्यकर्त्यांनी वेब पोर्टल व इतर बऱ्याचशा त्यांना सूचना सुचित केल्या जेणेकरून त्यांच्यावर ताणही कमी होईल प्रथमतः त्यांना सांगण्यात आले की आपण कलम १ ते १७ बाबी जर प्रसिद्ध केल्या तर ताबडतोब आपल्यावरती जो येणारा ताण आहे. ७०% टक्के कमी होईल. तेव्हा येणाऱ्या २० दिवसात आपण जर कलम ४ ख ची अंमलबजावणी नाही केली. माहिती अधिकार कायद्याच्या सर्व शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी नाही झाली तर पुढील आंदोलन हे मुख्य माहिती आयुक्त मुंबई यांच्यासमोर मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने राहील. याची नोंद घ्यावी.

 पुढील आंदोलनाची मोट बांधण्याचे येईल अशा सुचना ही खंडपीठ पुणे यांना दिल्या पुढील आंदोलनाची दिशा व नियोजन मा बाळकृष्ण मते सर,अमोल पाटील, संदीप गाढवे ,गणेश शिंदे,प्रकाश उघडे,श्री गुजर, निलेश चोगले वैभव पाटील शाहुवाडी कोल्हापूर मधील सर्व पदाधिकारी मित्र परिवार यांनी खंडपीठ पुणे यांना मेल पाठवुन तसेच इतर सर्व पदाधिकारी सहकारी विविध माहिती अधिकार समिती चे पदाधिकारी करतील तसेच या उपोषणा महाराष्ट्र राज्यातून विविध जिल्ह्यांतील सर्व संघटनांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सहभागी होऊन आपला जाहीर पाठिंबा दर्शविला होता