हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून मोठा वाद, राज्य सरकारचा यू-टर्न; दोन्ही जीआर रद्द, नवी समिती स्थापन

मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पहिल्यापासून हिंदी सक्तीचा निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसेने ५ जुलैला मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती, तर विविध पक्षांकडून देखील टीका होत होती. वाढत्या विरोधामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ आणि १७ एप्रिल रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केल्याची अधिकृत घोषणा केली.

विधानभवनाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द करत आहोत. कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडता येईल. हिंदी ऐच्छिक राहील. आमचं धोरण विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे.”

"उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळातच सुरूवात झाली" –मुख्यमंत्र्यांचा आरोप

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत २०२० साली उद्धव ठाकरे सरकारने एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषा पहिल्यापासून सक्तीने शिकवाव्यात, अशी शिफारस केली होती. त्यावर आधारितच पुढे अहवाल, जीआर आणि निर्णय घेतले गेले, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला. 

"राजकारण नको, संवाद हवा"

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “ही प्रक्रिया सर्वपक्षीय आणि सर्वसामावेशक व्हावी म्हणून आम्ही शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून सर्वांशी संवाद साधणार आहोत. तिसऱ्या भाषेची अट पूर्ण न केल्यास अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये मराठी विद्यार्थ्यांना नुकसान होऊ शकतं.”

डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती

हिंदीसह त्रिभाषा सूत्रावर अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती कोणती भाषा कुठल्या वर्गापासून शिकवावी, विद्यार्थ्यांना पर्याय कसे द्यावेत यावर शिफारसी करेल. त्यानंतर मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेईल.

हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून उभा राहिलेला वाद आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यानंतर राज्य सरकारने लवचिकता दाखवत दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले. आता नव्या समितीच्या अहवालावर त्रिभाषा धोरणाचा पुढील मार्ग ठरणार आहे. सरकारने स्पष्ट केलं की, या निर्णयामागे कोणतंही राजकारण न करता फक्त विद्यार्थ्यांचं हित डोळ्यांसमोर ठेवण्यात येणार आहे.